Nai Pension Scheme Haryana: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू कर दी है। अब रिटायरमेंट के बाद भी आधी सैलरी पेंशन के रूप में मिलेगी। जानें स्कीम की पूरी डिटेल और फायदे।
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने आखिरकार वह ऐलान कर दिया, जिसका इंतज़ार हजारों कर्मचारियों को था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपनी आधी सैलरी पेंशन के रूप में पा सकेंगे। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा लेकर आएगा, बल्कि इससे उनकी रिटायरमेंट लाइफ भी बेफिक्र और आरामदायक हो जाएगी।
सरकार का कहना है कि नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की राशि हर साल महंगाई भत्ता (DA) के साथ बढ़ती रहेगी। यानी जो भी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, उसे हर महीने उसकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और यह रकम समय-समय पर रिवाइज भी होगी।
राज्य के वित्त मंत्री ने बताया कि इस स्कीम का लाभ राज्य के सभी स्थायी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2025 से पहले सेवा में आ चुके हैं। वहीं, जो कर्मचारी नई भर्ती में आएंगे, उनके लिए अलग से शर्तें तय की जाएंगी।
क्यों खास है नई पेंशन स्कीम?
दरअसल, 2004 के बाद केंद्र और राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की जगह न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया गया था, जिसमें पेंशन की राशि मार्केट के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती थी। लेकिन कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी कि पुरानी तरह की गारंटीड पेंशन दी जाए। इसी दबाव और कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।
स्कीम के फायदे (तालिका)
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| गारंटीड पेंशन | रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का 50% |
| महंगाई भत्ता | पेंशन के साथ DA का भी लाभ |
| परिवार को सुरक्षा | कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन |
| स्थिर आय | मार्केट रिस्क से मुक्त, तयशुदा आय |
| मानसिक शांति | रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा |
कर्मचारियों में खुशी की लहर
नई पेंशन स्कीम की घोषणा होते ही कर्मचारियों के संगठनों में जश्न का माहौल है। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी गईं और सरकार का धन्यवाद किया गया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह फैसला उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाला है। वहीं, कई रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी इसे “सपनों का फैसला” बताया है।
सरकार का तर्क और आर्थिक असर
हालांकि, सरकार के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वित्त विभाग के अनुसार, इस स्कीम से शुरुआती सालों में करीब 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। लेकिन सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की संतुष्टि और लंबे समय में उनकी उत्पादकता इस खर्च की भरपाई कर देगी।
राजनीतिक मायने
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यह फैसला सरकार के लिए बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है। कर्मचारियों की संख्या और उनके परिवार मिलाकर यह वोट बैंक काफी बड़ा है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है।
कब से होगा लागू?
सूत्रों के अनुसार, नई पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी हो जाएगा और यह 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। सरकार जल्द ही इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी, जिसमें पात्रता, प्रक्रिया और आवेदन का तरीका बताया जाएगा।
आगे क्या?
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार इस स्कीम को तुरंत लागू करे और नोटिफिकेशन में कोई देरी न हो। वहीं, वित्त विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है ताकि नए वित्तीय वर्ष से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएं।