हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत देते हुए राज्यभर की कई अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान कर दिया है। अब इन कॉलोनियों में पक्के मकान, सड़कें और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
हरियाणा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सालों से अपने घर को पक्का और कानूनी दर्जा दिलाने की जद्दोजहद में लगे अवैध कॉलोनी निवासियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य के कई जिलों में फैली अवैध कॉलोनियों को अब वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब इन इलाकों में पक्की सड़कें, सीवर लाइन, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी, जिनका लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार का मकसद लोगों को छत के साथ-साथ सम्मानजनक जीवन देना है। उन्होंने बताया कि जो कॉलोनियां 30 जून 2024 से पहले बस चुकी हैं और जिनमें 50% से ज्यादा प्लॉट बिक चुके हैं, उन्हें वैध करने की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।
कई जिलों में यह समस्या इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग अपने मकानों में सुधार कराने से भी डरते थे, क्योंकि कोई भी कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं था। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री न होने से बैंक लोन तक नहीं मिलता था। लेकिन अब इस फैसले से लाखों लोग राहत की सांस ले सकेंगे।
सरकार की योजना और शर्तें
सरकार ने एक विस्तृत पॉलिसी तैयार की है जिसके तहत कॉलोनियों को वैध करने के लिए डेवलपर्स या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को एक निश्चित शुल्क अदा करना होगा। यह शुल्क कॉलोनी के आकार और लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग होगा।
| कॉलोनी का प्रकार | वैधीकरण शुल्क (प्रति वर्ग गज) | लागू क्षेत्र |
|---|---|---|
| शहरी क्षेत्र | ₹1000 | नगरपालिका सीमा के अंदर |
| अर्ध-शहरी | ₹700 | नगर परिषद सीमा के पास |
| ग्रामीण विस्तार | ₹500 | पंचायत सीमा में आने वाले क्षेत्र |
आर्थिक और सामाजिक असर
विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला न केवल शहरी विकास को बढ़ावा देगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई जान फूंकेगा। अवैध कॉलोनी को वैध करने से जमीन की कीमतें बढ़ेंगी और लोगों को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। इसके अलावा, सरकार को वैधीकरण शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
लोगों की प्रतिक्रिया
गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत जैसे शहरों में यह खबर आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “हमने 15 साल पहले यहां प्लॉट खरीदा था, लेकिन हमेशा डर बना रहता था कि पता नहीं कब नोटिस आ जाए। अब हमें अपने घर पर गर्व महसूस हो रहा है।”
राजनीतिक मायने
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला सरकार के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग चुनाव में बड़ा असर डालते हैं और यह फैसला सीधे उनके वोट बैंक को प्रभावित करेगा।
कब और कैसे मिलेगा फायदा?
सरकार ने ऐलान किया है कि नोटिफिकेशन अगले दो महीने में जारी होगा। इसके बाद लोग ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित नगर निकाय कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे।
आगे की चुनौतियां
हालांकि, शहरी विकास विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ कॉलोनियों को वैध करना काफी नहीं है। इन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में देरी हुई तो इसका फायदा आधा रह जाएगा।